उच्चतम न्यायालय
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नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख उसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया।

याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने न्यायालय से अपील की कि उनकी याचिका को 12 या 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी।

वकील शर्मा ने न्यायालय में कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना चाहता है। इस पर न्यायालय ने पूछा, ‘यदि पाक संयुक्त राष्ट्र में जाता है तो क्या वह भारत के संविधान में हुए बदलाव पर रोक लगा सकता है?’ जवाब में वकील ने कहा, ऐसा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जम्मू—कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-370 पर राष्ट्रपति के आदेश की वैधानिकता को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वकील एमएल शर्मा ने राष्ट्रपति के आदेश को ‘गैर-कानूनी’ बताते हुए दावा किया कि इसे विधानसभा से सहमति लिए बिना ही पारित कर दिया।

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