कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच सीतारमण पेश कर सकतीं हैं ‘फील गुड’ बजट

नई दिल्ली/भाषा। देश-विदेश में सुस्त पड़ते आर्थिक परिदृश्य के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला ‘फील गुड’ बजट पेश कर सकतीं हैं। इस बजट में लोगों के जेब में खर्च के लिए अधिक पैसा बचे इसके लिए आयकर में कटौती, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये आवंटन बढ़ाया जा सकता है।

वित्त मंत्री शनिवार को लोकसभा में 2020-21 को आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी। भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है। ऐसे में घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देना वित्त मंत्री के समक्ष सबस बड़ी चुनौती है।

सीतारमण को बजट में 2025 तक देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करनी होगी। इसके लिये स्पष्ट खाका बजट में पेश किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा में भी उद्योग जगत में विश्वास बढ़ाते हुये कारोबार सुगमता बढ़ाने सहित कई उपाय सुझाए गए हैं।

सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए पिछले साल सितंबर में कारपोरेट कर दरों में बड़ी कटौती कर दी। कंपनियों के लिए कर में बड़ी कटौती के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि व्यक्तिगत आयकर दरों में भी कटौती की जा सकती है। इसमें छूट की न्यूनतम सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जा सकता है। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव के साथ ही ऊंची आय वालों के लिए एक नया स्लैब बजट में रखा जा सकता है।

एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने कहा, पिछले चार महीने के दौरान उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने के लिये सरकार ने कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ता विश्वास नहीं बढ़ पाया है। बैंकों से कर्ज लेने वाले ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। मकान और नई कार खरीदने वाले भी बाजार से दूर हैं। अर्थव्यवस्था में ‘फील गुड’ कारक कहीं गुम हो गया है।

सूत्र ने कहा, मेरा मानना है कि नया बजट फील गुड वाला होगा। अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। बजट में निवेश और खर्च बढ़ाने के हर संभव उपाय किए जा सकते हैं।

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पीएम किसान योजना के तहत राज्यों को अधिक से अधिक किसानों का योजना के तहत लाने के लिए नए उपाय घोषित किए जा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली, सस्ते आवास, रीयल एस्टेट और निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में नए प्रोत्साहनों की घोषणा की जा सकती है।