भारत की ताकत की वजह से हल हुआ डोकलाम:राजनाथ

बेंगलूरु। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार पिछ़डा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग (सीसीबीसी) को संवैधानिक स्थिति देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा में रोकने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को दोषी है। विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि देश में सभी पिछ़डी जातियों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत एनडीए सरकार ने एनसीबीसी को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का निर्णय लिया है। लोकसभा में यह विधेयक इसी वर्ष अप्रैल में पारित हो चुका है लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस के कारण यह विधेयक लंबित प़डा है क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के पास राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है और कांग्रेस से पारित कराने में सहयोग नहीं कर रही है। राजनाथ ने कहा कि आप लोगों को सामाजिक न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आपका अधिकार है। इसलिए पिछ़डा वर्ग के अधिकारों की रक्षा एवं उन्हें अधिकाधिक लाभ देने के लिए मोदी सरकार ने ओबीसी सूची में विभिन्न जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए एक समिति गठित की है ताकि सभी छोटे और सीमांत जातियों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी को ३० प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है लेकिन दुर्भाग्य से कुछ प्रमुख अति पिछ़डा वर्ग की जातियों को भी इसके अंतर्गत लाभ मिल रहा है जबकि कई छोटी उपजातियां इससे वंचित हैं और इसी कारण उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण से वंचित रहना प़ड रहा है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येड्डीयुरप्पा सहित कई अन्य नेतागण एवं विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित मठाधीश उपस्थित थे।