कर्नाटक उपचुनाव: मतगणना आरंभ, नतीजों पर देशभर की निगाहें

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना राज्य के 11 केंद्रों में सोमवार सुबह आरंभ हो गई। इन उपचुनावों के लिए पांच दिसंबर को मतदान हुए थे। ये चुनाव परिणाम राज्य में चार महीने पुरानी बीएस येडियुरप्पा नीत भाजपा सरकार का भविष्य तय करेंगे।

25 लाख 65 हजार 252 मतदाताओं (13,10,344 पुरुष एवं 12,54,874 महिलाओं और 34 अन्य) ने मताधिकार का प्रयोग किया था जबकि कुल 37.78 लाख मतदाता मतदान करने के लिए योग्य थे।

अंतिम आंकड़ों के मुताबिक, हसकोट में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया जो 90.90 प्रतिशत रहा जबकि सबसे कम मतदान 46.74 केआर पुरम में दर्ज किया गया।

भाजपा को राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए 225 सदस्यीय विधानसभा (स्पीकर सहित) में 15 सीटों (जिन पर उपचुनाव हुए हैं) में कम से कम छह सीटें जीतने की जरूरत है। हालांकि, अब भी मास्की और आरआर नगर सीटें रिक्त रहेंगी।

Bengaluru: Counting underway for #KarnatakaBypolls; visuals from a counting center at Mount Carmel College. pic.twitter.com/gXOKdNiCWb

— ANI (@ANI) December 9, 2019

ये उपचुनाव 17 विधायकों को अयोग्य करार देने से पैदा हुईं रिक्तियों को भरने के लिए कराए गए। इन विधायकों में कांग्रेस और जद (एस) के बागी नेता शामिल थे। इन विधायकों की बगावत के चलते जुलाई में एचडी कुमारस्वामी नीत कांग्रेस-जद (एस) सरकार गिर गई थी और भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

विधानसभा में अभी भाजपा के पास 105 (एक निर्दलीय सहित), कांग्रेस के 66 और जद (एस) के 34 विधायक हैं। बसपा का भी एक विधायक है। इसके अलावा एक मनोनीत विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हैं।

अयोग्य करार दिए गए 13 विधायकों को भाजपा ने अपना टिकट दिया। उपचुनाव लड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय से इजाजत मिलने के बाद पिछले महीने वे भाजपा में शामिल हो गए थे। जिन 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 12 पर कांग्रेस और तीन पर जद (एस) का कब्जा है।

Counting of votes for Karnataka by-elections to take place today. Visuals from a counting centre in Bengaluru. pic.twitter.com/NlqlKdx707

— ANI (@ANI) December 9, 2019

उल्लेखनीय है कि राज्य में ये उपचुनाव 21 अक्टूबर को होने थे लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पांच दिसंबर के लिए टाल दिया था। दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने अयोग्य करार दिए विधायकों की याचिकाओं की सुनवाई करने का फैसला किया था।