आईटीआई लि. को बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम के लिए 300 करोड़ रु. का ऑर्डर मिला
आईटीआई लि. का नैनी प्लांट पिछले छह वर्षों से सौर पैनलों का निर्माण कर रहा है
Photo: ITILimited1948 FB Page
बेंगलूरु/नैनी/दक्षिण भारत। प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड को बिहार अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (बीआरईडीए) से बिहार सरकार को 1,00,000 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
यह उन 80,000 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम के अतिरिक्त है, जिन्हें कंपनी वर्तमान में बिहार में बीआरईडीए के लिए क्रियान्वित कर रही है।बता दें कि आईटीआई लि. का नैनी प्लांट पिछले छह वर्षों से सौर पैनलों का निर्माण कर रहा है। उसे 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि के 1,00,000 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना का ऑर्डर दिया गया है। इस ऑर्डर में गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, गया, दरभंगा, पटना, कटिहार और खगड़िया जिले शामिल हैं।
इन प्रणालियों को बिहार अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (बीआरईडीए) की देखरेख में स्थापित किया जाएगा। सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम के प्रमुख घटक सौर पीवी मॉड्यूल, सौर बैटरी, एलईडी ल्यूमिनरी, माउंटिंग स्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ सिस्टम (बीओएस) हैं।
इस अवसर पर आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने कहा, 'आईटीआई लिमिटेड बिहार सरकार के बीआरईडीए के साथ एक बार फिर साझेदारी करके बेहद खुश है, ताकि स्ट्रीट लाइटों को टिकाऊ सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जा सके। मुझे इस बात से बहुत संतुष्टि है कि बिहार सरकार ने अपनी विकास पहलों के लिए हमारी क्षमता पर विश्वास जताते हुए आईटीआई की ओर पुनः कदम बढ़ाया है।'
उन्होंने कहा, 'हमारी टीम सर्वोत्तम प्रॉडक्ट और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मुझे विश्वास है कि हम इस परियोजना को भी अपने ग्राहक की सर्वोत्तम अपेक्षाओं के अनुरूप क्रियान्वित करेंगे। इस अतिरिक्त ऑर्डर के साथ, हमने आईटीआई को एक विश्वसनीय सौर प्रणाली प्रदाता के रूप में स्थापित किया है, जो एक हरित कल के लिए प्रयास कर रही है।'
राय ने कहा, 'आईटीआई लि. ने अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की कुशलतापूर्वक आपूर्ति और स्थापना का भरोसेमंद अनुभव हासिल कर लिया है।'
हाल में आईटीआई लि. ने कोलकाता में सफल प्रदर्शन के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग से अपना पहला ईवीएम ऑर्डर हासिल किया था।