आईटीआई लि. को ओडिशा और छत्तीसगढ़ से 88 करोड़ रु. के ऑर्डर मिले

ई-गवर्नेंस सेवाएं देने में आईटीआई लि. की महत्त्वपूर्ण भूमिका

आईटीआई लि. को ओडिशा और छत्तीसगढ़ से 88 करोड़ रु. के ऑर्डर मिले

आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने खुशी जताई

बेंगलूरु/कटक/रायपुर/दक्षिण भारत। प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लगभग 88 करोड़ रुपए के विभिन्न अनुबंध हासिल किए हैं।

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कंपनी को कटक विकास प्राधिकरण से ओडिशा में ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना के साथ कटक के विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी सर्विलांस कैमरों की खरीद और इंस्टॉलेशन के लिए 54 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। इस अनुबंध में कैमरों, सॉफ्टवेयर / एनालिटिक्स / एएनपीआर, हार्डवेयर आदि की खरीद शामिल है। इसके अलावा, अनुबंध में ट्रैफ़िक सिग्नल सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नो-कॉमर्सियल तत्त्व भी शामिल हैं।

इसी तरह, कटक विकास प्राधिकरण से जीआईएस आधारित ऐप्लीकेशन के जरिए लैंड इंटेलीजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 23.05 करोड़ रुपए का अनुबंध भी जीता है। इस अनुबंध में बिदानासी विकास परियोजना क्षेत्र के भीतर जीआईएस आधारित ऐप्लीकेशन के जरिए लैंड इंटेलीजेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन और सीडीए योजना क्षेत्र में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कटक विकास प्राधिकरण के लोकेशन-वाइज प्रॉपर्टी मैप का कार्यान्वयन शामिल है।

आईटीआई लि. को छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मंत्रालय और एचओडी भवन में डब्ल्यूएलएएन/एलएएन इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन / उन्नयन के लिए 11.72 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है।

इस अवसर पर आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने कहा, 'हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों से ये नए अनुबंध प्राप्त कर बहुत खुश हैं, जहां कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को उनके डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायता करने में शामिल होंगे। आईटीआई लि. को अब राज्य सरकारों द्वारा उनकी ई-गवर्नेंस पहल को मजबूत करने के लिए सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी (आईसीटी) सेवाओं का संपूर्ण स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है।'

राय ने कहा, 'हमारी टीम हमेशा की तरह इन अनुबंधों पर काम करने के लिए बहुत उत्साहित और अत्यधिक प्रेरित है। मुझे विश्वास है कि हम उन्हें समय से पहले पूरा कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा काम राज्य सरकारों को सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।'

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