21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है: मोदी

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के साथ गतिशक्ति प्रदान करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर में 4 प्रदर्शनी हॉल का भी उद्घाटन किया गया है। ये प्रदर्शनी केंद्र हमारे एमएसएमई और उद्योगों को अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत, सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है, विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वैल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रिफरेंस फॉर प्रोग्रेस।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल, देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सतत विकास के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है, जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक विश्लेषणात्मक और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले के पांच सालों में सिर्फ 3,000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते सात सालों में हमने 24 हजार किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले लगभग 250 किलोमीटर ट्रैक पर ही मेट्रो चल रही थी। आज 700 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और 1,000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले के पांच सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते सात वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया है।

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