आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों को राहत

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इसमें छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों और फेरी वालों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तीन करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपए के कर्ज उठा चुके हैं। यहां जानिए इस पैकेज की खास बातें:

– मार्च और अप्रैल 2020 में 63 लाख लोगों के लिए 86,000 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण मंजूर किए गए।

-नाबार्ड ने अकेले मार्च में 29,500 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त जारी किया।

– राज्यों को प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए।

– शहरी बेघरों के लिए केंद्र सरकार के खर्च पर प्रतिदिन खाने की व्यवस्था।

– मनरेगा के तहत 13 मई तक 14.62 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किए गए।

– सरकार एक समान न्यूनतम मेहनताना अधिकार के पक्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम वेतन के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को दूर किया जाएगा।

– 12,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने कोरोना वायरस संकट के दौरान 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाए, इन्हें पैसा पोर्टल के जरिए कोष उपलब्ध कराया जा रहा है।

– पिछले दो महीनों में शहरी गरीबों के लिए 7,200 नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए।

– सरकार अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देगी, बिना- राशन कार्ड वाले आठ करोड़ लोगों को भी प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जाएगा।

– प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल, प्रति परिवार एक किलो चना मिलेगा। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान।

– सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराया आवास योजना शुरू करेगी।

– लॉकडाउन से प्रभावित 50 लाख फेरी वालों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

– पचास हजार रुपए तक के मुद्रा-शिशु ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज राहत के लिए 1,500 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना की घोषणा।

– छह लाख से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले मध्यम आय श्रेणी परिवारों के वास्ते किफायती आवास योजना का लाभ मार्च 2021 तक बढ़ाया गया।