बजट में आपकी जेब को कितनी मिली राहत? यहां जानिए सबकुछ

नई दिल्ली/भाषा। आर्थिक सुस्ती से जूझ रही अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने के साथ ही सस्ते मकानों पर कर लाभ बढ़ाने और कंपनियों पर लाभांश वितरण कर समाप्त करने की घोषणा की।

सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसर बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर दाताओं को घटी दरों के साथ वैकल्पिक आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। सात स्लैब वाली नई प्रस्तावित कर व्यवस्था में मौजूदा पांच, 20 और 30 प्रतिशत की कर दर के अलावा 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के नए स्लैब शामिल किए गए हैं। आयकर की नई व्यवस्था वैकल्पिक रखी गई है और जो करदाता अलग अलग रियायतें और कटौतियां नहीं लेना चाहेंगे, वे इस नई व्यवस्था को अपना सकते हैं।

नई आयकर व्यवसथा में ढाई लाख रुपए तक की सालाना आय को पहले की तरह कर मुक्त रखा गया है जबकि ढाई लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर देय होगा। इसी प्रकार 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, 7.5 से 10 लाख रुपए की आय पर 15 प्रतिशत, 10 से 12.5 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत, 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव किया गया है।

बजट के अनुसार प्रस्तावि वैकल्पिक नए आयकर ढांचे को चुनने वाले करदाताओं को आयकर कानून की धारा 80सी और 80डी, यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, पेशेवर कर और खुद के मकान अथवा खाली पड़ी संपत्ति के आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाले कर लाभ और कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

वित्त मंत्री ने बाद में संवाददाताओं से कहा, हमारा लक्ष्य आने वाले समय में आयकर पर रियायतों और कटौतियों की व्यवस्था को समाप्त करना है। व्यक्तिगत आयकर की मौजूदा व्यवस्था में ढाई लाख रुपए की सालाना आय पूरी तरह से करमुक्त है। इसके बाद ढाई लाख से 5 लाख रुपए की आय पर पांच प्रतिशत, पांच से 10 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिात और 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगता है।

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्ताव में कहा कि आयकर की नई दरें करदाताओं के लिए वैकल्पिक हैं। यानी वे चाहें तो नए कर स्लैब के अनुरूप कर का भुगतान कर सकते हैं या फिर पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही आयकर का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कि कि दोनों व्यवस्थाओं में पांच लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

पिछले 11 साल के निम्न स्तर पर पहुंच आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने ढांचागत परियोजनाओं, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार 16 सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि सेवाओं में व्यापक निवेश की जरूरत है।

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा किया है।सीतारमण ने पिछले साल सितंबर में कंपनी कर में भी भारी कटौती का तोहफा कंपनियों को दिया। कंपनी कर में करीब 10 प्रतिशत की कटौती करने से सरकारी खजाने को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया। यही वजह है कि 2019- 20 का राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के बजट अनुमान से बढ़कर 3.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान पर पहुंच गया।

नये वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर क्षेत्रमें व्यापक सुधार उपायों को आगे बढ़ाते हुए पुराने विवादित कर मामलों का निपटान करने के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की एक बार फिर घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक करदाता यदि भुगतान करता है तो केवल विवादित राशि का ही भुगतान करना होगा। ब्याज और जुर्माने से छूट होगी। इस तिथि के बाद योजना का लाभ उठाने वालों को करदाताओं को कुछ अतिरिक्त कर राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। योजना 30 जून 2020 तक खुली रहेगी।

वर्ष 2020-21 का कुल बजट 30 लाख 42 हजार 230 करोड़ रुपए का है जिसमें कर राजस्व प्राप्तियां 20 लाख 20 हजार 926 करोड़ रुपए, उधार एवं अन्य प्राप्तियों से 10 लाख 21 हजार 304 करोड़ रुपए प्राप्त करने का बजट अनुमान रखा गया है। बजट में राजस्व घाटा 2019-20 के बजट अनुमान 2.3 प्रतिशत के मुकाबले मामूली बढ़कर 2.4 प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान लगाया गया है जबकि 2020- 21 में इसके 2.7 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है।