२०१९ में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं : नीतीश

२०१९ में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार के बाद सोमवार को कहा कि उप चुनाव के परिणाम जनता के वास्तविक मिजाज का परिचायक नहीं होते और वर्ष २०१९ के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) केंद्र में फिर से सरकार बनाएगा। कुमार ने यहां ’’लोक संवाद’’ के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्ष २०१९ के लोकसभा चुनाव में राजग आसानी से सरकार बनाएगा और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हाल ही में हुए उप चुनाव में भाजपा को मिली हार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उप चुनाव के परिणाम से जनता के वास्तविक मिजाज का आंकलन नहीं किया जा सकता। वर्ष २००९ के लोकसभा चुनाव में बिहार में राजग ने ३२ सीटें जीती थीं वहीं वर्ष २०१० के विधानसभा चुनाव में राजग को २०६ सीटें मिली थीं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बीच हुए उप चुनाव में राजग का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। कुमार ने स्पष्ट किया, मैंने कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा आसानी से जीतेगी और परिणाम मेरे अनुमान के अनुरूप ही आया। इस चुनाव में भाजपा ने ४८ प्रतिशत मत हासिल कर फिर से सरकार बनाई, जो पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उनकी लागत पर ५० प्रतिशत मुनाफा जो़डकर तय किया है। यह कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए ब़डी बात है। इससे किसानों की आमदनी ब़ढेगी, यह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि बजट में १० करो़ड परिवारों की स्वास्थ्य बीमा की बात की गई है। इसमें पांच लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह बहुत ब़डी उपलब्धि होगी।कुमार ने बजट में बिहार की अनदेखी किई जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुई कहा कि राज्य के लिए बजट में उम्मीद से अधिक का आवंटन किया गया है। केंद्र से कर हिस्सेदारी के रूप में ७६ हजार करो़ड रुपए मिलेंगे। केंद्रीय प्रस्तावित योजनाओं के लिए मिलने वाले पैसों से राज्य को अलग फायदा होगा। बिहार के लिए काम हो रहा है। उन्होंने विशेष राज्य से जु़डे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है, यह राज्य सरकार की मांग है। दोनों सदनों से पारित यह प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि बा़ढ के कारण भारी तबाही होती है, जिसके लिए केंद्र को विशेष नजरिया अपनाने की जरुरत है। मुख्यमंत्री ने नोटबंदी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इससे कालेधन पर अंकुश लगा है। नकद लेनदने में कमी होने से अवैध कामों पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बहुत चीजों को शामिल कर लिया गया है। कुछ चीजें बाहर हैं, जरूरत के अनुसार उसको शामिल करने का निर्णय, जीएसटी परिषद् करेगी। कुमार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बिहार में जो नए गठबंधन की सरकार बनी है, वह राज्य के हित में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचना, ऊर्जा, नगर विकास एवं नागर विमानन के क्षेत्र में विकास के लिए केंद्रीय मंत्री एवं अधिकारी यहां आकर समीक्षा बैठक की है। सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राज्य सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के साथ बैठक हुई और इसमें सारी समस्याओं की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ करीब पांच घंटे तक सारे बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ।

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