बेंगलूरु में यातायात सिग्नल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पेश किया बजट
बीबीएमपी सीमा में शामिल 110 गांवों में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट में बेंगलूरु शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। इनमें उच्च यातायात वाले जंक्शनों का विकास, ट्रैफिक सिग्नल के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, एलिवेटेड सड़कों का निर्माण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बीबीएमपी सीमा में शामिल 110 गांवों में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनकी मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से 75 महत्त्वपूर्ण जंक्शनों को उच्च यातायात को ध्यान में रखते हुए विकसित करने का प्रस्ताव है।शहर में यातायात अवरुद्ध होने की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमलेस सिग्नलिंग को अपनाकर ट्रैफिक सिग्नल के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा।
ऐसे कम होगा यातायात का दबाव
यही नहीं, टिन फैक्ट्री से मेदाहल्ली तक 350 करोड़ रुपए की लागत से पांच किमी एलिवेटेड रोड और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से मथिकेरे और बीईएल रोड तक एकीकृत फ्लाईओवर का निर्माण और सीधी पहुंच प्रदान करके यातायात के दबाव को कम किया जाएगा। इसे उप-शहरी रेलवे निगम की रेल नेटवर्किंग के साथ एकीकृत किया जाएगा।
सड़कों का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलूरु में 120 किलोमीटर की मुख्य मार्गीय सड़कों की व्हाइट टॉपिंग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वहीं, शहर में 300 किलोमीटर की मुख्य मार्गीय और उप-मार्गीय सड़कों को 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा।
बेहतर समन्वय पर जोर
बोम्मई ने कहा कि विभिन्न परिवहन एजेंसियों के संचालन के समन्वय के लिए तथा तेजी से विकसित हो रहे बेंगलूरु शहर की यातायात समस्याओं को कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय खोजने के वास्ते हाई पावर्ड बेंगलूरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया गया है।
बाढ़ नियंत्रण के उपाय
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलूरु में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 3,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी तालाबों पर स्लुइस गेट लगाए जाएंगे। इससे पानी के प्रवाह की गति और मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
कचरामुक्त होंगे वार्ड
यह देखते हुए कि एक ही वाहन में सूखे कचरे और गीले कचरे के संग्रह के लिए डिज़ाइन किए गए ऑटो टिपर्स और कॉम्पेक्टर्स का संचालन किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित वार्ड में कचरे के प्रसंस्करण के लिए एक आधुनिक तकनीक आधारित गंधहीन अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक परिसरों, अस्पतालों और होटलों सहित बड़ी मात्रा में कचरे के उत्पादकों को अपने स्तर पर ही कचरे को संसाधित करने के लिए बाध्य करके कचरे को स्थानीय स्तर पर संसाधित करने पर जोर दिया जाएगा।
अतिक्रमण पर नजर
इसके अलावा, बीबीएमपी संपत्ति के अतिक्रमण को रोकने और ऐसी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाने, बोर्ड लगाने और जीपीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी जैसे कार्य किए जाएंगे।
250 'शी टॉयलेट्स' बनेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी तरह से सुसज्जित 250 'शी टॉयलेट्स' भी भारी आबादी वाले बाजारों और बेंगलूरु शहर के मेगा वाणिज्यिक परिसरों में बनाए जाएंगे।