कर्नाटक ने केजी से 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर लगाई पाबंदी

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कोविड-19 महामारी के दौरान जहां उच्च कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं राहत लेकर आईं, वहीं छोटी कक्षाओं के बच्चों को इस माध्यम से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हजारों माता-पिता और नागरिकों ने यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी उठाया।

निमहंस (एनआईएमएचएएनएस) के निदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, केवल छह वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सिफारिश करते हुए, और निजी स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं – यहां तक कि किंडरगार्टन के बच्चों के लिए भी – के बारे में कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद, विभाग ने बुधवार को इस निर्णय की घोषणा की।

विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा, ‘हमने आज दो बड़े फैसले लिए हैं। एलकेजी, यूकेजी और प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाएं तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए।’

मंत्री ने कहा, यहां तक कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस जमा करना बंद किया जाना चाहिए। ‘हमने पहले ही इसके बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस जमा नहीं करें। साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण अनेक लोगों को हो रहीं वित्तीय परेशानियों को देखते हुए 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए फीस नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है।’

हालांकि, विभाग ने इस बात पर भी चर्चा की कि इस अवधि के दौरान बच्चों को पढ़ाई से कैसे जोड़ा जाए क्योंकि 2020-21 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमने विद्यार्थियों को संलग्न करने और उनके ज्ञान को बढ़ाने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रो. एमके श्रीधर हैं।’

यह निर्णय लेने से पहले, विभाग ने विभिन्न विशेषज्ञों के साथ तीन दौर की चर्चा की, जिनमें प्रो. एमके श्रीधर, प्रो. वीपी निरंजनाराध्या, डॉ. जॉन विजय सागर और अन्य विभागों के विशेषज्ञ शामिल थे। चर्चा में गृह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया।