टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं ... यहां जानिए बजट से जुड़ी हर बात
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं ... यहां जानिए बजट से जुड़ी हर बात
नई दिल्ली/दक्षिण भारत/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर रही हैं। वे मंगलवार को लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं। सीतारमण ने वित्त मंत्रालय के अपने कार्यालय के बाहर परंपरागत अंदाज में 'ब्रीफकेस' के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। हालांकि, यह सामान्य ब्रीफकेस न होकर लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट है। उन्होंने पिछले साल भी डिजिटल अंदाज में अपना बजट भाषण पढ़ा था।
डिजिटल स्वरूप वाले बजट को अपने भीतर समेटे हुए इस लाल कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग में राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न अशोक स्तंभ भी अंकित था। पहले वित्त मंत्री बजट को लाल रंग के ब्रीफकेस में रखकर संसद भवन ले जाते थे। लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद से सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह भारतीय परंपरा के अनुरूप बही-खाते की शक्ल में लाल कपड़े में लिपटे बजट को पेश करना शुरू कर दिया था।कोविड महामारी के बीच 2021 में बजट पेश करने के दिन सीतारमण ने इसमें एक और बदलाव करते हुए डिजिटल बजट पेश किया था। इसके लिए लाल कपड़े में लिपटे टैबलेट के साथ वह नजर आई थीं। इस साल भी सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश करने का सिलसिला जारी रखा।
डिजिटल इंडिया ने इसे 'आत्मनिर्भर भारत का बजट' बताते हुए कहा कि 'बही-खाते' की जगह वित्त मंत्री ने 'मेड इन इंडिया' टैबलेट के साथ पेपरलेस बजट के साथ नजर आईं।
मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से बजट पेश करने की तारीख को 28 फरवरी से बदलकर एक फरवरी कर दिया गया था। इसे अब हर साल एक फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाता है।
ये हैं महत्वपूर्ण बिंदु:
. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
. सरकार एमएसपी के तहत गेहूं, धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी।
. सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अद्यतन रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे।
. वित्त मंत्री ने कहा, स्टार्टअप के लिए कर लाभ की अवधि एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक की गई।
. शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी।
. पूर्वोत्तर के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी।
. आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है।
. लघु और मझोले क्षेत्र की आतिथ्य सेवाओं में अभी तक सुधार नहीं आया है।
. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे।
. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये नई योजना पीएम विकास पहल शुरू की जाएगी।
. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे।
. राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।
. मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
. वित्त मंत्री ने कहा, हम कोरोना वायरस महामारी की ओमीक्रोन लहर के बीच में हैं।
. राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा।
. एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेनें चलायी जाएंगी।
. 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष’ घोषित किया गया है।
. हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
. ईसीएलजीएस योजना को, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपए बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
. कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिए बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।
. रेलवे छोटे किसानों, एमएसाएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा।
. केन-बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
. ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
. नदियों को जोड़ने के पांच डीपीआर के मसौदे तैयार।
. फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद।
. सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी।
. एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
. राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा।
. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा।
. अगले तीन साल में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे।