केजरीवाल सरकार की ‘घर-घर राशन’ योजना पर रोक लगाकर केंद्र ने बड़ा घोटाला होने से रोका: भाजपा

प्रेसवार्ता में संबित पात्रा ने कहा- ‘ड्रामा’ बंद करें अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को प्रेसवार्ता में दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा ‘घर-घर राशन’ पहुंचाने की योजना पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने यह दावा किया कि केंद्र ने इस कदम से एक ‘बड़ा घोटाला’ होने से रोक दिया है।

पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार से बात रखी है कि दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है।

पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68 प्रतिशत ही वो जनता को बांट पाए हैं।

पात्रा ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर अरविंद केजरीवाल मात्र 2 रुपए प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 23.7 रुपए प्रति किलो देती है। चावल पर केजरीवाल मात्र 3 रुपए प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 33.79 रुपए प्रति किलो देती है।

पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहते हैं, तो इसके लिए वो राशन खरीद सकते हैं। जो नोटिफाइड रेट है, उस पर राशन खरीदा जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति केंद्र सरकार को या किसी को नहीं होगी।

पात्रा ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं।

पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीका का ए, बी, सी, डी हम आपको बताते हैं। ए: ऐड्वर्टाइज़्मंट, बी: ब्लेम, सी: क्रेडिट, डी: ड्रामा, ई: एक्सक्यूज, एफ: फेल्यर। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल यह ‘ड्रामा’ बंद कीजिए।