नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले डेढ़ दशक में 5जी से देश की अर्थव्यवस्था में 450 अरब डॉलर का योगदान मिलने वाला है और इससे देश की प्रगति एवं रोजगार निर्माण के अवसर को गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे आईआईटी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। 5जी के रूप में जो देश का अपना 5जी स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। यह देश के गांवों में 5जी टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 5जी टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोज़गार के भी अनेक अवसर बनेंगे।
आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्यायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा टेलिकॉम सेक्टर है। 2जी काल की निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकलकर देश ने 3जी से 4जी और अब 5जी और 6जी की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं।
आज हम देश में टेली घनत्व और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से विस्तार कर रहे हैं तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है। बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और एप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे आप सभी भली-भांति परिचित है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जनधन आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी को डायरेक्ट गवर्नेंस का माध्यम बनाना तय किया। मोबाइल गरीब से गरीब परिवार की भी पहुंच में हो, इसके लिए हमनें देश में ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब हम आए, तो हमने सबका साथ सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए जरूरी था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़ें, सरकार से भी जुड़ें और सरकार की सभी इकाइयां भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बनाकर आगे बढ़ें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी थीं। आज हम करीब पौने दो लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा चुके हैं। कुछ समय पहले सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित अनेक जनजातीय जिलों में 4जी सुविधा पहुंचाने की बड़ी शुरुआत की है।
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