राजमार्ग विकास के लिए यह है मोदी सरकार की योजना, देशभर में बिछेगा सड़कों का जाल

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्रों में काम में तेजी लाने तथा कोष जुटाने को लेकर योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि निर्मित संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए परामर्श सेवाएं ली जाएंगी तथा तथा निजी कंपनियों को आकर्षक योजनाओं की पेशकश की जाएंगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने के लिए एनएचएआई को परामर्श देने को लेकर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुभव रखने वाले एक भारतीय विशेषज्ञ की सेवा लेने की योजना बना रहे हैं।उन्होंने कहा कि परामर्शदाता संपत्ति से आय सृजित करने के बारे में सुझाव देने के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कोष की जरूरत को पूरा करने के लिए नए उपायों के बारे में भी परामर्श देगा।

गडकरी ने कहा कि इसके अलावा सरकार राजमार्गों के निर्माण में निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाएगी और बनाओ, चलाओ और सौंप दो (बीओटी) के तहत बोली के लिए 3,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान की है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने हाल में एक रिपोर्ट में कहा था कि निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ‘हाइब्रिड एन्यूटी’ तरीका तथा बीओटी का सहारा लिया है। इससे सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

वाहन कबाड़ नीति के बारे में मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से सुझावों के साथ इसे और आकर्षक बनाया जाएगा। इस नीति का मकसद एक अप्रैल 2020 से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने का रास्ता साफ करना है। अन्य योजनाओं के बारे में मंत्री ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, इससे परियोजनाओं में तेजी लाने के अलावा 22 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे अगले दो महीने में पूरा होने की संभावना है। मंत्री ने आगे पांच साल में राजमार्ग क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपए के कार्य की योजना है।