कांग्रेस सत्ता में आने के बाद चुनावी वादों में शर्तों की बात कर लोगों को दे रही धोखा: बोम्मई

बेंगलूरु/भाषा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले की गईं पांच गारंटी में शर्तें जोड़कर मतदाताओं के साथ धोखा कर रही है।

बोम्मई ने कहा, ‘मंत्रियों के अलग-अलग बयानों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह निश्चित है कि उन्होंने कहा कुछ और वे करेंगे कुछ। चुनाव के दौरान उन्होंने बिना किसी शर्त का जिक्र करते हुए कहा था कि ये गारंटी सभी के लिए मुफ्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उदाहरण के लिए यह मेरे लिए, आपके लिए और सभी के लिए मुफ्त होगा।’

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि सैद्धांतिक अनुमोदन आदेश में भी यह उल्लेख किया गया था कि गारंटी सभी के लिए होंगी लेकिन अब बयान दिए जा रहे हैं कि ये सिर्फ पात्र लोगों पर ही लागू होगी और हर किसी के लिए नहीं होगी।

उन्होंने कहा, ‘बदलाव करके उन्होंने (कांग्रेस ने) कर्नाटक के लोगों के साथ ‘धोखा’ किया है। इन्हीं गारंटी के आधार पर लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपी है, लेकिन इस पर जवाब देने के बजाय वे पूर्ववर्ती (भाजपा) सरकार के वादों के बारे में बात कर रहे हैं, वे (कांग्रेस नेता) झूठे बहाने बना रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि वे इन गारंटी को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। उनका असली रंग कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा।’

विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन में देरी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बोम्मई ने कहा कि कोई देरी नहीं है, आम तौर पर विपक्ष का नेता सदन के सत्र के पहले दिन चुना जाता है और यह उसी के अनुरूप होगा।

कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभालने के पहले दिन से सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति), हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त (अन्ना भाग्य), बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) के लिए 1,500 रुपए (युवानिधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की ‘गारंटी’ को लागू करने का वादा किया था।

गत 20 मई को पहली कैबिनेट बैठक में गारंटी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने कहा था कि संभवत: अगली कैबिनेट बैठक के बाद उन्हें लागू किया जाएगा।

अगली कैबिनेट बैठक एक जून को होने की संभावना है और गारंटी के कार्यान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं।