मोदीराज में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में आई 70% कमी: शाह
शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 66% से अधिक क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया गया है
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 66 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जनजातीय समाज की विविधताओं को एक सूत्र में पिरोकर उनके समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मोदी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय की वैभवशाली संस्कृति, कला, भाषाओं, साहित्य के संरक्षण के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है।
शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान देशभर में चल रहे अन्य जनजातीय संस्थानों व जनजातीय समाज की विविधताओं को एक कड़ी में जोड़ने की प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना को साकार करने का काम करेगा। मोदी ने जनजातीय समाज के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी मोदी ने की।
उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना शुरू की जिससे व्यक्ति, गांव और क्षेत्र का समानांतर विकास हुआ। एनटीआरआई जनजातीय समाज के समग्र विकास का खाका खींचने में मददगार सिद्ध होगा। यह राज्यों के साथ समन्वय, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अन्य संस्थानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और डाटा संग्रह का भी काम करेगा। अगले 25 वर्षों में यह संस्थान जनजातीय समाज के विकास की रीड की हड्डी बनेगा।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों का आधार हमेशा से अनुसंधान ही रहा है। इसीलिए कांग्रेस के समय में अनुसंधान का बजट जो मात्र 7 करोड़ रु. था, उसे मोदी ने बढ़ाकर 150 करोड़ रु. करने का काम किया है।