gst council meeting
gst council meeting

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में रविवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत, घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। निर्माणाधीन (अंडर कंस्ट्रक्शन) घरों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, किफायती घरों (अफोर्डेबल हाउसिंग) पर अब 1 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 8 प्रतिशत था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया तक के मकानों को किफायती माना जाएगा। उन्होंने बताया कि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के ऐसे घर किफायती माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपए होगी। उन्होंने बताया कि नई दरें 1 अप्रेल, 2019 से लागू होंगी।

बता दें कि पिछले बुधवार को हुई बैठक में इस विषय पर फैसला टल गया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि जीएसटी परिषद रविवार को रियल एस्टेट मुद्दे पर चर्चा करेगी। रियल एस्टेट क्षेत्र को भी सरकार से जीएसटी में राहत की उम्मीद थी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जीएसटी दर इसलिए घटाई गई है ताकि 2022 तक हर किसी का अपना घर हो।

LEAVE A REPLY