मोदी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया

मोदी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया: शाह

शाह ने कहा कि जब तक भाजपा है, हम पर्सनल लॉ नहीं लाने देंगे

गुना/दक्षिण भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। मोदी ने देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई हैं। यह चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है।

शाह ने कहा कि मोदी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। साथ ही मोदी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए हैं। मोदी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है। हमारे मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।

शाह ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने (कांग्रेस) कहा है कि हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। ये (कांग्रेस) मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। आप यह बताइए, क्या यह देश शरिया से चल सकता है? राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है, वो करें। लेकिन जब तक भाजपा है, हम पर्सनल लॉ नहीं लाने देंगे।

शाह ने कहा कि यह देश यूसीसी से चलेगा। यह हमारे संविधान की स्पिरिट है। हम उत्तराखंड में यूसीसी लाए हैं और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम देशभर में यूसीसी को लागू करेंगे। मोदी ने इस देश के विकास में सबसे पहली प्राथमिकता एससी, एसटी और ओबीसी को दी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार एक समुदाय का है। कांग्रेस की मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे।

Google News

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बजट, इन आंकड़ों पर रहेगी सबकी नजर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बजट, इन आंकड़ों पर रहेगी सबकी नजर
बजट में विकसित भारत का रोडमैप होगा
निर्मला सीतारमण फिर टैबलेट के जरिए पेपरलेस बजट पेश करेंगी
पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान दुबई हवाईअड्डे से गिरफ्तार!
सरकार ने पीएम-सूर्य घर योजना के तहत डिस्कॉम को 4,950 करोड़ रु. के प्रोत्साहन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
किसान को मॉल में प्रवेश न देने की घटना के बाद दिशा-निर्देश जारी करेगी कर्नाटक सरकार
भोजनालयों पर नेम प्लेट मामले में उच्चतम न्यायालय ने इन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया
भारत की जीडीपी वर्ष 2024-25 में 6.5-7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: आर्थिक सर्वेक्षण