चेन्नई/दक्षिण भारत। सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने फैसला किया है कि जल्लीकट्टू आंदोलन के दौरान जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा। यह घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने की, जिनके मुताबिक राज्य सरकार 2017 में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए जल्लीकट्टू आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस ले लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मामले, अवांछनीय घटनाओं जैसे कि पुलिसकर्मियों पर हमले और आगजनी के मामलों को छोड़कर वापस ले लिए जाएंगे। इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किया था। वे प्रदर्शन जल्लीकट्टू के लिए तमिल लोगों के अधिकारों को स्थापित करने के लिए किए गए थे। इस संबंध में कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कुछ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थे क्योंकि आंदोलन के दौरान कुछ अवांछित घटनाएं हुई थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि जल्लीकट्टू को बहाल करने के लिए आंदोलन करने वाले कई आम लोग भी उन पर दर्ज मामलों के कारण प्रभावित हुए हैं, ऐसे मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जनता ने केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विरोध किया था। बता दें कि 2017 में जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे जिन्होंने देशभर के मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था।