दूर की कौड़ी

अमेरिका के 11 प्रभावशाली सांसदों के एक समूह द्वारा बाइडन प्रशासन से यह आग्रह किया जाना कि 'जब तक पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं करता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, तब तक उसे भविष्य में दी जाने वाली सहायता रोक दी जाए' - के लिए यही कहा जा सकता है- देर आयद, दुरुस्त आयद! लेकिन बड़ा सवाल है- क्या बाइडन प्रशासन ऐसा आग्रह स्वीकार करेगा? अमेरिका में सत्ता डेमोक्रेटिक की रही हो या रिपब्लिकन की, उनकी मूलभूत नीतियों में खास फर्क नहीं होता है। यूं तो अमेरिका मानवाधिकार, उदारवाद, लोकतंत्र ... की स्थापना के लिए बहुत सुंदर उपदेश देता है, लेकिन उसने धरातल पर जो कुछ किया, उससे इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। उसने 9/11 के बाद 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के नाम पर इराक और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन उसका अपराधी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा मिला। वही पाकिस्तान, जिसे अमेरिका दिल खोलकर आर्थिक और सैन्य सहायता देता है। उसका तर्क है कि इससे उसे 'आतंकवाद' से लड़ने में मदद मिलेगी! बिल्ली भी कहीं दूध की रखवाली करती है? अमेरिका ने जिन घातक हथियारों का बहाना बनाकर इराक पर हमला बोला था, वहां से खाली हाथ लौटा। वहां आईएसआईएस जैसा खूंखार आतंकवादी संगठन उसकी नाक के नीचे पैदा हो गया। वह अल-कायदा को जड़ से उखाड़ने के लिए अफगानिस्तान की खाक छानता रहा, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के एब्टाबाद में लादेन का खात्मा हुआ। इस तरह अमेरिका ग़लत जगह युद्ध लड़ता रहा। उसके इतने वर्षों तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद वहां हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई। इस बीच उसने पाक के थल और वायु मार्ग का उपयोग किया। पाक-अफगान सरहदी इलाकों में खूब ड्रोन हमले किए। वह आधा युद्ध उसी समय जीत लेता, जब 9/11 के बाद या तो पाकिस्तान पर हमला करता या उसे मिलने वाली आर्थिक व सैन्य सहायता पूरी तरह बंद कर देता।