डेटा लीक के मामले में फेसबुक सहित कई बड़ी कंपनियों पर आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा चीन के कई एप पर यह भी आरोप लगे हैं कि वे भारतीय यूजर्स का डेटा चोरी कर अपने देश भेज रहे हैं। भविष्य में इसका इस्तेमाल कर देश के हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

नई दिल्ली। इन दिनों डेटा चोरी न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में है। कई बड़ी वेबसाइट और एप पर यह आरोप लग चुका है कि वे यूजर का डेटा चुराकर उन्हें बेचते हैं और उससे मोटी रकम कमाते हैं। केंद्र सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा सकती है, क्योंकि इसके लिए जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में बनी समिति ने सुझाव दिए हैं। इस सरकारी समिति ने कहा है कि पासवर्ड, धर्म, जाति, आधार खाता विवरण, कर विवरण आदि संवेदनशील निजी डेटा हैं। संबधित व्यक्ति की अनुमति के बिना इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

समिति ने सुझाव दिया है कि इस संबंध में बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। जो कंपनियां ऐसा करें, उन पर 15 करोड़ रुपए से लेकर कुल टर्नओवर का 4 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाए। समिति ने कहा है कि सहमति स्पष्ट होनी चाहिए और यूजर को इसकी जानकारी आवश्यक है। समिति ने ऐसे मामलों का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को सौंप दी है।

समिति ने सुझाव दिया है कि यूजर को विभिन्न सोशल मीडिया पर दिए अपने निजी डेटा को किसी भी समय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस समिति के सुझावों को कब लागू करती है। डेटा लीक के मामले में फेसबुक सहित कई बड़ी कंपनियों पर आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा चीन के कई एप पर यह भी आरोप लगे हैं कि वे भारतीय यूजर्स का डेटा चोरी कर अपने देश भेज रहे हैं। भविष्य में इसका इस्तेमाल कर देश के हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

​विदेश के कई राजनीतिक दलों और सामान बेचने वाली वेबसाइट्स पर यह आरोप लगा है कि वे ऐसे डेटा का इस्तेमाल करती हैं। राजनीतिक दल इससे चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं तो ई-कॉमर्स वेबसाइट यूजर विशेष की पसंद-नापसंद का इस्तेमाल अपनी बिक्री बढ़ाने में करती हैं। बिना यूजर की जानकारी के ऐसा करना स्पष्ट रूप से अनुचित है।

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