'केंद्र ने रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की मंज़ूरी नहीं दी'

हैदराबाद/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की मंज़ूरी नहीं दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले आधिकारिक 'तेलंगाना राइजिंग' प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका का अपना दौरा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुमति देने से इन्कार कर दिया कि... राजनीतिक नज़रिए से मंज़ूरी नहीं दी गई है।'

इसमें कहा गया है कि रेड्डी अमेरिका के बोस्टन जाने के बजाय 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे।

राज्य सरकार ने नीति और प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा के लिए केंद्र से अनुमति का अनुरोध किया था, लेकिन केवल ब्रिटेन यात्रा की ही मंजूरी मिली।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के ब्रिटेन पहुंचने के बाद केंद्र ने राज्य सरकार को अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में सूचित किया।

‘तेलंगाना राइजिंग’ के राज्य सरकार के दृष्टिकोण, शिक्षा को आगे बढ़ाने और ‘विकसित भारत’ में योगदान देने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा को ‘राजनीतिक कारणों से रोके जाने’ से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैरान हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का पालन करने का निर्णय लिया और वह अमेरिका के बोस्टन जाने के बजाय लंदन से भारत लौटने के लिए हैदराबाद की उड़ान भरेंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अमेरिका यात्रा को आगे बढ़ाने और सभी समझौता ज्ञापनों एवं साझेदारी समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।

रेड्डी ने कहा, ‘इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य केंद्र की नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों को भारत, तेलंगाना और हैदराबाद लाना था। ये संस्थान हमारे युवाओं की उन आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करते, जो दुनिया के बेहतरीन ‘आइवी लीग’ और शीर्ष वैश्विक संस्थानों से शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब देश के निर्माण और युवाओं के भविष्य की बात आती है तो हम सभी को राजनीति और चुनाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।’

विज्ञप्ति के अनुसार तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री रेड्डी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे संस्थानों का दौरा और वहां बातचीत जारी रखेंगे।