नई दिल्ली/कोलंबो/भाषा। भारतीय मुद्रा रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने की नीति जोर पकड़ती दिख रही है, क्योंकि महज छह महीने में ही 49 विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोले जा चुके हैं।
रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा पाबंदियां लगाने की पृष्ठभूमि में भारत रुपए में विदेशी लेनदेन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई 2022 में घरेलू मुद्रा में सीमा-पार व्यापारिक लेनदेन पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।
आरबीआई के दिशा-निर्देश जारी करने के बाद रूस के सबसे बड़े बैंक स्बेरबैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक पिछले वर्ष जुलाई में रुपए में व्यापार की मंजूरी पाने वाले पहले विदेशी बैंक बने थे।
रूस के एक अन्य बैंक गैजप्रोमबैंक ने भी कोलकाता स्थित यूको बैंक के साथ यह खाता खोला है। हालांकि इस रूसी बैंक की भारत में कोई शाखा नहीं है।
एसबीआई मॉरीशस लिमिटेड और पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एसआरवीए खोला है। बैंक ऑफ सीलोन ने चेन्नई में अपनी भारतीय अनुषंगी के साथ वोस्ट्रो खाता खोला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आरओएस बैंक रशिया के साथ जबकि चेन्नई के इंडियन बैंक ने एनडीबी बैंक और सीलोन बैंक समेत श्रीलंका के तीन बैंकों के साथ विशेष रुपया खाता खोला है।
भारतीय रुपए में आर्थिक लेनदेन करने और व्यापार तथा निवेश के रास्ते रिश्ते मजबूत करने के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत चल रही है। इसी कड़ी में कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने दोनों देशों के बीच लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया।
उच्चायोग से जारी एक बयान में कहा गया, ‘बैंक ऑफ सीलोन, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अपने वोस्ट्रो खातों के जरिए वे भारतीय रुपए में लेनदेन शुरू कर चुके हैं।’
प्रतिभागी बैंकों ने लेनदेन में लगने वाले कम समय, विनियम दरों में कमी और व्यापार कर्ज की सुगम उपलब्धता जैसे लाभ भी बताए।
श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा कि इस पहल के तहत व्यापार और निवेश उपायों के जरिए दोनों देशों के बीच मजबूत एवं नजदीकी आर्थिक साझेदारी बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।
श्रीलंका के वित्त मंत्री शेहान सेमासिंघे ने दोनों देशों के बीच करीबी आर्थिक रिश्तों तथा भारत द्वारा बीते एक वर्ष के दौरान दिए गए वित्तीय एवं मानवीय समर्थन की सराहना की।
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