झारखंड: परीक्षा को लेकर चल रहा आंदोलन 13वें दिन में पहुंचा

रांची/दक्षिण भारत। झारखंड में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन गुरुवार को विधानसभा तक पहुंच गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाज़ी की। पिछले 13 दिनों से चल रहे इस आंदोलन ने अब ज़ोर पकड़ लिया है और छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं।

प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड पीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई या राज्य के बाहर के रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जजों के पैनल से स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं।
 
विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले, विपक्षी राजग के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। 
 
विधायकों ने राज्य सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की और भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार झारखंड के युवाओं का भविष्य बेच रही है।

उन्होंने कहा, 'सरकार ने एक कमेटी बनाई है। लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि आपकी सीआईडी और कमेटी पर कोई भरोसा नहीं करता। जांच सीबीआई से होनी चाहिए।'

नीट पेपर लीक होने के विरोध में दिल्ली में हुए प्रदर्शन का ज़िक्र करते हुए, जिसके कारण आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, कोडरमा से भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा, 'कांग्रेस दिल्ली में विरोध के समय एक चेहरा दिखाती है और झारखंड के लिए दूसरा।'

झारखंड में कांग्रेस, हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी है। हालांकि, उसने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि पेपर लीक होने का मामला एक राष्ट्रीय समस्या है और उन्होंने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया।

भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दे को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा, 'मैं उन छात्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आज एक सार्थक चर्चा संभव है।'