नई दिल्ली/दक्षिण भारत। विपक्ष की नारेबाजी के बीच, लोकसभा ने बुधवार को पेपर लीक रोकने वाले कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंज़ूरी दे दी। इस संशोधन के तहत अब पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सज़ा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
लोकसभा में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में तेज़ी से कार्रवाई की है और साल 2024 में पेपर लीक विरोधी कानून लागू होने के बाद से 52 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से पता चलता है कि सरकार अनुभव से सीखने के लिए तैयार है। साथ ही, उन्होंने यह बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक से जुड़ीं आत्महत्याओं की दर में कमी आई है।
उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें संसदीय नियमों और सरकार के कामकाज की जानकारी नहीं है।
विधेयक पास होने के तुरंत बाद, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
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