धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता: सीजेपी

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की उनकी मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। साथ ही, उसने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई किए जाने के मामले में उनसे सार्वजनिक माफ़ी मांगने की भी मांग की।

विट्ठलभाई पटेल हाउस में हुई दो घंटे की बैठक का मकसद नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अन्य अनियमितताओं को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना था।
 
नड्डा ने कहा कि मंत्रियों ने उनकी मांगें सुनीं और बताया कि वे सीजेपी से बात करेंगे। उन्होंने कहा, 'हम शनिवार को फिर मिलेंगे।' बैठक के बाद दास ने पत्रकारों से कहा, 'हमने केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता।'

सीजेपी, जो 20 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही है, का प्रतिनिधित्व उसके प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी किया।

आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवज़े की मांग के अलावा, दास ने कहा कि सीजेपी यह भी मांग कर रही है कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएं। सरकार को लिखे एक पत्र में सीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट किया।

इसमें दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद समाधान खोजने की सरकार की इच्छा को माना गया और कहा गया, 'पिछले कुछ दिनों में, हमने देशभर में समर्थकों और सदस्यों के साथ-साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से भी विस्तार से बातचीत की है। हम इस साफ़ नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारी मांगें यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, नीट पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवज़ा और प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई न करना, ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता।'

इसमें कहा गया है, 'इसके अलावा, भारत सरकार, रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उन छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी उनके बलों ने बेरहमी से पिटाई की थी।'

संगठन ने यह भी मांग की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए। संगठन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और बड़ा हो जाएगा और पूरे देश में फैल जाएगा।

पत्र में कहा गया है, 'इसके अलावा, हम परीक्षा सुधारों पर अपनी पांच-सूत्रीय मांगों के चार्टर पर सरकार की प्रतिक्रिया का स्वागत करेंगे। यह चार्टर शिक्षा प्रणाली में ज़रूरी बड़े संरचनात्मक सुधार लाने में अहम साबित होगा।'