पहलगाम हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी: मोदी

मधुबनी/दक्षिण भारत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम में भाग लिया और विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में कुछ लम्हों का मौन रखवाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिहार वो धरती है, जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। बापू को दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है, कोटि-कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के दुःख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजन का अभी इलाज चल रहा है। वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई और किसी ने अपना जीवनसाथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओड़िया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुःख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया है। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.50 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। अब जीवन/मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30 हजार नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। यह सारा पैसा गांवों के विकास में लगा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है। बिहार, देश का पहला राज्य था, जहां महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज की बहन-बेटियां बिहार में जन-प्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही हैं। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए, रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे 'जीविका दीदी' कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तीकरण को और बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनीं, पक्के रास्ते बने हैं। गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देशभर के 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। इनमें भी 3.5 लाख लाभार्थी हमारे बिहार के ही हैं। आज ही करीब 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद भेजी गई है। इसमें बिहार के 80 हजार ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल हैं।