169वीं एसएलबीसी बैठक और वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ हुआ

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक की 169वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक बुधवार को विधान सौधा में हुई। इस दौरान वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का औपचारिक शुभारंभ हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त उमा महादेवन ने की, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर एसीपी का शुभारंभ किया।

वर्ष 2025-26 के लिए कुल ऋण योजना परिव्यय 11,88,986 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 4,38,016 करोड़ रु., कृषि ऋण 2,22,204 करोड़ रु., फसल उत्पादन ऋण 1,40,108 करोड़ रु., एमएसएमई ऋण 1,90,891 करोड़ रु., शिक्षा ऋण 2,222 करोड़ रु., आवास ऋण 11,678 करोड़ रु., अन्य क्षेत्रों के लिए 11,022 करोड़ रु. शामिल हैं।

बैठक के दौरान उमा महादेवन ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी बैंकों से आईआईबीएफ-प्रमाणित एनआरएलएम एसएचजी महिलाओं को बीसी सखी के रूप में शामिल करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने एसीपी के निर्माण में सहयोगात्मक प्रयासों के लिए एसएलबीसी, आरबीआई, नाबार्ड और सभी भागीदार वित्तीय संस्थानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने और कर्नाटक में समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया।

एसके मजूमदार ने बैंकों को सरकार प्रायोजित योजनाओं के लंबित आवेदनों का समय सीमा के भीतर निपटान करने के निर्देश दिए। डॉ. विशाल आर ने जनसुरक्षा योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को शामिल करने के महत्त्व पर जोर दिया। सोनाली सेन गुप्ता ने डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों के समय पर आयोजन के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी। डॉ. सुरेंद्र बाबू ने नाबार्ड की क्षमता से जुड़ी योजना के अनुरूप एसीपी के शुभारंभ के लिए सभी हितधारकों की सराहना की।