वित्त मंत्री पेश किया बजट, यहां जानिए खास बातें

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को देश का आम बजट पेश कर रही हैं और सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या खास है। ‘दक्षिण भारत राष्ट्रमत’ की वेबसाइट पर आपको मिलेगा हर महत्वपूर्ण अपडेट.. तो जुड़े रहिए हमारे साथ।

– पैन आवंटन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नई प्रणाली आएगी। इसके तहत तुरंत पैन आवंटन किया जाएगा।

– बजट भाषण के बीच सेंसेक्स 530 अंक टूटकर 40,194.04 अंक पर। निफ्टी 207.20 अंक के नुकसान से 11,754.90 अंक पर।

– सहकारी समितियों के लिए 22 प्रतिशत की दर से कर, इसके ऊपर 10 प्रतिशत अधिभार, 4 प्रतिशत उपकर लागू होगा।

– सस्ते मकान खरीदने के लिए 1.50 लाख रु. तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव

– लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर: वित्त मंत्री।

– नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा: वित्त मंत्री।

– ढाई लाख रुपए तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

– चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के बजट लक्ष्य से बढ़कर 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान।

– सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर बांड ईटीएफ के जरिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के विस्तार का प्रस्ताव: वित्त मंत्री

– वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान: वित्त मंत्री

– 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 25 प्रतिशत; एवं 15 लाख से ऊपर आय पर 30 प्रतिशत टैक्स रहेगा।

– 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स होगा।

– इनकम टैक्स में कटौती की गई है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देय होगा। इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

– वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स प्रक्रिया आसान की जाएगी।

– 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

– आईडीबीआई बैंक में अपनी बची हिस्सेदारी को निजी खुदरा निवेशकों को बेचेगी सरकार।

– लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह।

– आंकड़ा संग्रह में सुधार और प्रसार के लिए आधिकारिक आंकड़ों पर नई राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव।

– गैर-राजपत्रित, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती के लिए ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ बनाई जाएगी।

– परिवहन क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया।

– बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए ‘जमा बीमा सुरक्षा’ एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया: वित्त मंत्री

– वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिये 100 करोड़ रु. आवंटित।

– ‘स्वच्छ हवा’ के लिए बजट में 4,400 करोड़ रु. आवंटित। स्वच्छ वातावरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन।

– सरकार की ओर से आईपीओ के जरिए एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव किया गया।

– राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। अगले साल के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य।

– बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर एक लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. किया गया है।

– करदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने, कर अधिकारियों के परेशान करने से बचाव के लिए कानूनों में जरूरी सुधार करेगी सरकार।

– अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रु. आवंटित हुए हैं।

– वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिये आवंटन बढ़ाकर 9,500 करोड़ रु. किया गया

– सौर पंप स्थापित करने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पीएम कुसुम) के तहत 20 लाख किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

– केंद्र सरकार का कर्ज मार्च 2019 में घटकर 48.7 प्रतिशत पर आया जो मार्च 2014 में 52.2 प्रतिशत था।

— पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में 2,500 करोड़ रु. का प्रावधान। राज्यों को अपने यहां नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए कहा गया। केंद्र इन स्थलों के विकास के लिए देगा अनुदान।

– पांच पुरातत्व केंद्र स्थापित किए जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय को बजट में 3,050 करोड़ रु. आवंटित।

– उत्तर-पूर्व के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी।

– वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 53,700 करोड़ रुपए आवंटित।

– ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रु. आवंटित। एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा।

– 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता।

– नागर विमानन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ‘कृषि उड़ान सेवा’ शुरू करेगा, पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों में मूल्यवर्द्धन पर जोर।

– भारतीय रेल जल्दी खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये लोक-निजी भागीदारी में ‘किसान रेल’ चलाएगी।

– वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय एजेंडा रखा।

– बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।

– पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रु. आवंटित किए गए।

– ‘टीबी हारेगी – देश जीतेगा’ योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाये जाएंगे।

– हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने कहा, सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा।

– वित्त मंत्री ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता सुनाई। उन्होंने कविता का अनुवाद किया, जिसमें देश की सुरक्षा का उल्लेख आते ही विपक्ष हंगामा करने लगा।

– तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलूरु उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।

– निजी क्षेत्र के लिए डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए जल्द नीति लाई जाएगी।

– उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाईअड्डों का विकास किया जाएगा।

– क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव।

– पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा।

– जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा।

– हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाए जाएंगे।

– हम उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

– वित्त मंत्री सीतारमण ने ‘धन लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की। इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलाई जाएंगी।

– उच्च निर्यात कर्ज के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है, इसमें अधिक बीमा कवर मिलेगा, छोटे निर्यातकों के लिये प्रीमियम कम होगा और दावा निपटान की प्रक्रिया आसान होगी।

– अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन।

– राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

– 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए।

– बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की सफलता उल्लेखनीय है। लड़कियों के स्कूल जाने का आंकड़ा लड़कों से ज्यादा है।

– युवाओं के लिए ‘निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ’ बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा।

– ढांचागत परियोजनाओं के लिए ‘परियोजना तैयारी सुविधा’ विकसित की जाएगी। ढांचागत क्षेत्र की सभी सरकारी एजेंसियों को इससे जोड़ा जाएगा।

– नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द; शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे।

– उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

– जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी।

– देश में 2014-19 के दौरान देश में 284 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। 2014-19 के दौरान देश में 284 अरब डॉलर का एफडीआई आया। 2009-14 के दौरान देश को 190 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला था।

– चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में विदेशी निवेश का प्रवाह 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर रहा।

– सबसे अधिक एफडीआई सेवा, कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, वाहन और ट्रेडिंग क्षेत्रों को मिला।

– पहली छमाही में देश में सबसे अधिक आठ अरब डॉलर का एफडीआई सिंगापुर से आया। उसके बाद क्रमश: मारीशस, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान का नंबर रहा।

– मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नई योजना लायी जाएगी।

– राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 16,200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव

– स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा।

– बिजली के मीटर प्रीपेड होंगे। धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है।

– सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी।

– नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान शुरू करेगा।

– रेलवे जल्द खराब होने वाले सामान के परिवहन को शीत आपूर्ति शृंखला के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में किसान रेल की स्थापना करेगा।

– नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा।

– जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए लाई जाएगी विस्तृत योजना

– कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिये 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित।

– ग्रामीण युवा ‘सागर मित्र’ के रूप में मत्स्यन विस्तार आगे बढ़ाएंगे, 500 मत्स्यन किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

– स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन

– समुद्री मत्स्यन संसाधन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण की नई व्यवस्था बनायी जाएगी, मछली उत्पादन 2022-23 तक बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा : वित्त मंत्री

– साल 2024 तक 6000 किलोमीटर हाई वे का निर्माण होगा।

– दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलूरु एक्सप्रेस जल्द तैयार होंगे।

– 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे का निर्माण होगा।

– निर्यातकों को सहायता देने के लिए निर्भीक नाम से योजना शुरू की जाएगी।

– मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए विशेष सहायता

– दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 2025 तक दोगुनी की जाएगी: वित्त मंत्री

– वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे : वित्त मंत्री

– नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिये 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य

– पीपीपी मॉडल पर 5 स्मार्ट सिटी विकसित होंगे।

– सरस्वती सिंधु सभ्यता 4000 ईपू की हैं। लिपि से पता चलता है कि भारत मेटलर्जी और कारोबार में आगे था। श्रेणी, सेठी जैसे कारोबारियों का जिक्र है। भारत समुद्री कारोबार में अग्रणी था। हम हजारों साल से कारोबार की विधा जानते हैं।

– स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

– डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

-बजट में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव।

– जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी

– जल संकट वाले 100 जिलों के लिए लायी जाएगी विस्तृत योजना

– मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), आंकड़ा विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि हो रही है, उत्पादक श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक

– हम हर नागरिक के जीवन को सुगम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे : वित्त मंत्री

– हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रु. दिए जाएंगे।

– 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही।

– भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था।

– कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा : वित्त मंत्री

– जल संकट वाले 100 जिलों के लिए लायी जाएगी विस्तृत योजना : सीतारमण

– किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा; राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।

– दुग्ध प्रोसेंसिंग क्षमता को 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

– किसानों को 15 लाख करोड़ रु. कर्ज का लक्ष्य।

– 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट्स से जोड़ेंगे।

– पंप सेट्स को सौर ऊर्जा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट प्रदान किए जाएंगे।

– वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

– वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कश्मीरी कविता पढ़ी और भारत को डल झील में खिलता ‘कमल’ बताया। उन्होंने पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता पढ़ते हुए कहा कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलता हुआ कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।

– दो वर्षों में 60 लाख से ज्यादा करदाता जुड़े हैं।

– अब हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं: वित्त मंत्री

– वित्त मंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ से कार्यक्रमों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है।

– वित्त मंत्री ने स्व. अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी, उन्हें जीएसटी का मुख्य वास्तुकार बताया

– बजट लोगों की आय सुनिश्चित करने, क्रय शक्त बढ़ाने के लिए है: वित्त मंत्री

– मई 2019 में मोदीजी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। लोगों ने राजनीतिक स्थिरता के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुमत दिया: वित्त मंत्री

– बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री

– लोकसभा पहुंचीं वित्त मंत्री, सदन की कार्यवाही शुरू