निर्भया मामला: दोषी विनय ने दया याचिका खारिज करने के फैसले को न्यायालय में दी चुनौती

निर्भया मामला: दोषी विनय ने दया याचिका खारिज करने के फैसले को न्यायालय में दी चुनौती

निर्भया मामले में दोषी विनय

नई दिल्ली/भाषा। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज करने के फैसले को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। विनय ने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से याचिका में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक फरवरी को विनय की दया याचिका खारिज कर दी थी।

राजधानी के इस सनसनीखेज सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में निचली अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार की मौत की सजा पर अगले आदेश तक के लिए 31 जनवरी को रोक लगा दी थी। ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।

पवन ने अभी तक सुधारात्मक याचिका दायर नही की है जो अंतिम कानूनी विकल्प है। उसके पास राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर करने का विकल्प भी अभी उपलब्ध है। दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में छह व्यक्त्तियों ने निर्भया से सामूहिक बलात्कार के बाद बुरी तरह जख्मी अवस्था में उसे सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2019 को सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी।

इस मामले में इन चार दोषियों सहित छह आरोपी थे। इनमें से एक राम सिंह ने जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी किशोर था जिसे तीन साल के लिए सुधार गृह में रखा गया था। यह किशोर 2015 में सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में चारों दोषियों को सितंबर, 2013 में मौत की सजा सुनाई थी जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय और फिर शीर्ष अदालत ने कर दी थी।

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Advertisement

Latest News

छग के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव के बारे में अमित शाह ने पहले ही दे दिए थे ये संकेत छग के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव के बारे में अमित शाह ने पहले ही दे दिए थे ये संकेत
Photo: twitter.com/BJP4CGState
आदिवासी परिवार का बेटा अब बनेगा छग का सीएम, यहां जानिए विष्णुदेव साय के बारे में खास बातें
हो गया ऐलान, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय
मायावती ने अपना 'उत्तराधिकारी' घोषित किया
साल 2022 में महिलाओं पर एसिड हमले के सबसे ज्यादा मामले बेंगलूरु में दर्ज हुए!
कर्नाटक उच्च न्यायालय सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिर से शुरू करेगा