ऑनलाइन नीट पर नीलेकणि की अगुवाई वाली टास्क फोर्स क्या सुझाव देती है, यह देखेंगे: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह देखेगा कि सरकार की ओर से बनाई गई नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाली हाई-पावर्ड टास्क फोर्स नीट के ऑनलाइन आयोजन के बारे में क्या सुझाव देती है।

इसमें कहा गया है, 'हमें साइबर सुरक्षा और डेटाबेस की सुरक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है।'

यह पीठ राजद सांसद सुधाकर सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 3 मई को हुए नीट-यूजी के पेपर लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने और दोबारा नीट कराने की घोषणा के बाद दायर की गई थी।

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की थी और इस उच्च-स्तरीय कमेटी के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। 
 
मेहता ने कहा कि नीलेकणि के अलावा, टास्क फ़ोर्स के अन्य सदस्यों में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।

बेंच ने कहा कि वह राजद सांसद सुधाकर सिंह की याचिका को 3 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रही है।