नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केरल ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह भेदभावपूर्ण, मनमाना और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
राज्य सरकार ने सीएए नियमों को 'असंवैधानिक' करार देते हुए कहा कि धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण भेदभावपूर्ण, मनमाना, अनुचित है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि उक्त अधिनियम पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण है। केरल सरकार, जिसने पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की वैधता के खिलाफ एक मूल मुकदमा दायर किया था, ने कहा कि संशोधन अधिनियम और इसके नियम श्रीलंका जैसे अन्य देशों के प्रवासियों के साथ भेदभाव करते हैं।
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03 Mar 2026 11:42:49
Photo: @khamenei_ir X account
