महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वास्थ्य योजना का कर्नाटक के 865 गांवों तक विस्तार किया
महाराष्ट्र ने इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव पारित किया
बेलगावी, कारवाड़, कलबुर्गी और बीदर में 12 तहसील के 865 गांवों को योजना में शामिल किया गया
मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच पड़ोसी राज्य में 865 गांवों तक उसकी स्वास्थ्य देखभाल योजना के फायदों का विस्तार करने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र ने सोमवार को इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया है कि अंत्योदय खाद्य योजना के लाभार्थी, प्राथमिकता समूह वाले परिवार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत) और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ उठा सकते हैं।आदेश में कहा गया कि बेलगावी, कारवाड़, कलबुर्गी और बीदर में 12 तहसील के 865 गांवों को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है।
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, वहां परिवारों को राज्य द्वारा चिह्नित 996 प्रकार की बीमारियों के लिए हर साल 1.50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें 34 विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद साल 1957 से है, जब भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था।
महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा जताता है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद मराठी भाषी लोगों की है। वह 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा जताता है, जो अभी दक्षिण राज्य का हिस्सा हैं।