बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह कुछ भूमि अधिनियमों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के बारे में बताए।
वहीं दूसरी ओर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूीनल की बेंगलूरु बेंच ने 1 फरवरी से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया है और साथ ही जो वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की पैरवी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं।
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15 Dec 2025 17:02:32
Photo: NitinNabinBJP FB Page
