केरल सरकार ने नहीं दी धर्मांतरण मामलों की रिपोर्ट : हंसराज अहीर

हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने शनिवार को कहा कि मलप्पुरम जिले में कथित रूप से होने वाले धर्मांतरण के मामलों पर केरल सरकार ने केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। मंत्री ने कहा, ‘वहां एक ब़डा केंद्र है, वह केंद्र (केरल में) मलाप्पुरम जिले में है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां धर्मांतरण होते हैं। एक महीने में लगभग १००० लोगों का धर्मांतरण होता है। एक खबर है कि हिंदुओं और ईसाइयों को मुस्लिम बनाया जा रहा है। अहीर ने यहां कहा, ‘मैं वहां मई में गया था। मैंने डीजी और मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की थी।’’ मैंने उनसे कहा कि यह कैसा केंद्र है कि एक महीने में १००० लोगों का धर्मांतरण किया जाता है। किस आधार पर? क्या वे गरीबी का लाभ उठाते हैं, चेतावनी देते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। वे क्या करते हैं? पता लगाइए। मामला बाहर आ रहा है। मंत्री से सवाल पूछा गया था कि एनआईए ने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि इन मामलों में लव जेहाद का एंगल हो सकता है, क्या यह सही है। अहीर ने यद्यपि इस मुद्दे पर यह कहते हुए कोई टिप्पणी नहीं की कि मामला अदालत में विचाराधीन है। केंद्रीय मंत्री यहां भाजपा की तेलंगाना इकाई की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। मंत्री ने कहा, ‘राज्य सरकार (एलडीएफ शासित केरल में) ने मुद्दे की जांच पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है जबकि मैंने इसके लिए कहा था।’’ अहीर ने कहा कि अब एनआईए को जांच सौंपी गई है, जो भी कुछ है वह जांच के बाद सामने आएगा। हमारे द्वारा लिखे जाने के बावजूद सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना में निजाम के खिलाफ ल़डने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिलवाने का प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पेंशन प्राप्त करने की योग्यता की जांच कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का दावा है कि उन्हें जानबूझकर अलग रखा गया है। दूसरी बार इसकी जांच की जाए। मंत्री ने कहा, ‘पेंशन प्राप्त करने की योग्यता की दोबारा जांच होनी चाहिए।’’ राज्य सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जिनकी उम्र ८५ वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने पहले ही इस मामले को राज्य सरकार के पास भेज दिया है और जांच के बाद उन्हें दोबारा इस मामले को देखना चाहिए। उन्होंने यहां कहा कि निजाम के खिलाफ ल़डने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने १७ सितंबर को अधिकारिक तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाने के लिए अभियान शुरू किया है। वर्ष १९४८ में इस दिन निजाम शासित हैदराबाद राज्य भारत संघ में मिल गया था। हैदराबाद रियासत में मौजूदा समय के तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से शामिल थे।