नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने एससी/एसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लचीला बनाने वाले 20 मार्च, 2018 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका को शुक्रवार को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र की समीक्षा की याचिका पर एक मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने कहा था कि देश में कानून जाति के लिहाज से तटस्थ और एकसमान होने चाहिए।
इस फैसले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और विभिन्न एससी/एसटी संगठनों ने देशभर में प्रदर्शन किए थे।
About The Author
Related Posts
Latest News
47वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स को अधिकारियों ने शानदार प्रदर्शन के साथ पूरा किया 23 May 2025 17:55:53
औपचारिक समापन समारोह 'सुरंजन दास डिनर' के साथ संपन्न हुआ
