सरकार का बड़ा फैसला: सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख में लाया जाएगा

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बुधवार को कहा कि सभी सहकारी बैंकों और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जाएगा। सरकार के इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्टि और सुरक्षा देना है।

जावड़ेकर ने कहा, ‘जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा की उनका पैसा सुरक्षित है।’ उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। देश में कुल मिलाकर 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहु-राज्यीय सहकारी बैंक है जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं।

सरकार का यह कदम इस लिहाज से काफी अहम है कि पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए हैं और इससे बैंक के जमाकर्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पंजाब एण्ड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घोटोले का मामला हाल में काफी चर्चा में रहा। बैंक के जमाकर्ता ग्राहकों को घोटाले के बाद बैंक के कामकाज पर रोक लग जाने से काफी परेशानी उठानी पड़ी।

इससे पहले मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने और पीएमसी बैंक जैसे संकट से बचने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है।