एससीओ ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत से सहमति जताई

तियानजिन/दक्षिण भारत। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने सोमवार को पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के इस रुख से सहमति जताई कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 'दोहरे मानदंड' अस्वीकार्य हैं।

इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य वैश्विक नेताओं ने भाग लिया।

एससीओ सदस्य देशों ने गाजा में इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों की भी निंदा की, क्योंकि इसके कारण बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं तथा पट्टी में भयावह स्थिति पैदा हो गई है।

घोषणापत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के उपायों का ज़िक्र किया गया और आतंकवाद से निपटने को एक बड़ी चुनौती बताया गया। इसमें कहा गया, 'सदस्य देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की।'

एससीओ के सदस्य देशों ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में खुज़दार और जाफ़र एक्सप्रेस पर हुए आतंकवादी हमलों की भी निंदा की। घोषणापत्र के अनुसार, 'उन्होंने (सदस्य देशों ने) मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।'

इसमें कहा गया है कि एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, 'भाड़े के उद्देश्यों' के लिए आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों का उपयोग करने के प्रयासों की अस्वीकार्यता पर बल देता है।

एससीओ ने कहा कि वह आतंकवादी और चरमपंथी खतरों का मुकाबला करने में संप्रभु राज्यों और उनके सक्षम प्राधिकारियों की अग्रणी भूमिका को मान्यता देता है।

इसमें कहा गया है, 'सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं, इस बात पर बल देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों सहित आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं।'

एससीओ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति को पूरी तरह से लागू करने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका है, ताकि सभी आतंकवादी समूहों का संयुक्त रूप से मुकाबला किया जा सके।