कावेरी नदी के जल बंटवारे के मुद्दे पर क्या बोले मुख्यमंत्री सिद्दरामैया?

मैसूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने सोमवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय के निर्माण को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु पर इस मुद्दे पर 'अनावश्यक उपद्रव' पैदा करने का आरोप भी लगाया।

कर्नाटक मेकेदातु परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि वर्षा संकट के दौरान दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद का यही एकमात्र समाधान है।

सिद्दरामैया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मेकेदातु परियोजना को इजाजत नहीं दी है। तमिलनाडु के पास इस परियोजना का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। यह हमारे क्षेत्र में है, तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी आवंटित किया गया है और हमें सामान्य वर्षों में इतना पानी उनके लिए छोड़ना पड़ता है और संकट के समय फॉर्मूले का पालन करना चाहिए।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तमिलनाडु पर मेकेदातु परियोजना को लेकर बेवजह 'उपद्रव' मचाने का आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक द्वारा डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) सौंपने के बावजूद अनुमति नहीं दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें (केंद्र को) कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को (अनुमति देने के लिए) बताना होगा, क्योंकि यह भारत सरकार के अधीन आता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में भाजपा के राज्य नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन वे 'यहां आते हैं और राजनीति करते हैं।'