15 मृत पुलिस अधिकारियों के लिए मुआवजे की घोषणा

चेन्नई/दक्षिण भारतमुख्यमंत्री ईडाप्पाडी के पलानीस्वामी ने गुरुवार को बीमार होने और विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार होने के कारण मरने वाले राज्य के १५ पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदारों को कुल मिलाकर ४५ लाख रुपए (प्रत्येक को तीन लाख रुपए) का मुआवजा देने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने एक शोक संदेश जारी कर सभी मृत पुलिस अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देेन की घोषणा की है उनमें तिरुवन्नमलै के कलासापक्कम पुलिस स्टेशन के जी कृष्णमूर्ति, संधवासल पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल् आर गणपति, साथनूर पुलिस स्टेशन के सहायक सब इंस्पेक्टर मथिवानन थिरुकाट्टुपल्ली पुलिस स्टेशन के सहायक सब इंस्पेक्टर पी चन्द्रन, करुर जिले पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल एम कालीमुथु, वाथरेरुपुपु पुलिस स्टेशन, विरुधुनगर जिले के सब इंस्पेक्टर एस सेरलान, तिरुची मेट्रो के सब इंस्पेक्टर अन्नादुराई, शिवगंगै के हेड कांस्टेबल रमेश बाबू, फोर शोर एस्टेट, चेन्नई, के सहायक सब इंस्पेक्टर एमएस अरुल मोफी,अर्कट टाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्ट ए रामकृष्णन, नागपट्टिनम जिला पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सी महेंद्रन,इरोड जिला पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल मुरुगेश श्रीकांत और तुतीकोरिन जिले की अपराध शाखा के सब इंस्पेक्टर ई पॉल आइजैक शामिल हैं।मुृख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने पंजीकरण कार्यालय परिसर में निर्मित नव निर्मित भवन और तंजावूर में डिप्टी कमिश्नर (वाणिज्यिक) कार्यालय के अलावा कृष्णगिरी और गुडुवंचेरी के दो उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के नव निर्मित भवनों का राज्य विधानसभा स्थित अपने कार्यालया से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य के ११ नगर निगमों में ५६ उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में ई-स्टैम्पिंग पंजीकरण प्रणाली का भी शुभारंभ किया। जिन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया उनकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने नियम ११० के तहत विधानसभा मंें की थी।इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वाणिज्यिक कर विभाग के ३ ड्राइवरों को औपचारिक रूप चाबियाँ सौंपकर वाणिज्यिक कर विभाग को ६० लाख रुपए की लागत से खरीदे गए दस टाटा सुमो जीप जारी किया। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री आर दुरैकन्नू, वाणिज्यिक कर मंत्री केसी वीरमणि, तमिल संस्कृति मंत्री पांडियाराजन,पंजीकरण विभाग के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने गुरुवार को राज्य के मेडिकल इंटर्न और स्नातकोत्तर छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति ब़ढाने का आदेश दिया। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। राज्य सरकार द्वारा की गई इस बढोत्तरी से राज्यकोष पर ४.४७ करो़ड रुपए का अतिरिक्त बोझ बढेगा। राज्य सरकार अनिवार्य रोटरी आवासीय इंटर्नशिप (सीआरआरआई), गैर-सेवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री , डिप्लोमा और उच्च स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में पढने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है। इस छात्रवृत्ति में आखिरी बार वर्ष २१०४ में बढोत्तरी की गई थी।मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा कि मेडिकल इंटर्न और स्नातकोत्तर छात्रों की मांगों को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह आदेश जारी किया है। छात्रवृत्ति में की गई यह बढोत्तरी १ अप्रैल, २०१८ से प्रभावी होगी। ज्ञातव्य है कि अनिवार्य रोटरी आवासीय इंटर्नशिप छात्रवृत्ति के तहत विद्यार्थियों को प्रति माह २०००० रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के छात्रों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रथम वर्ष ३५,००० रुपए प्रति वर्ष , दूसरे वर्ष ३७,५०० रुपए और तीसरे वर्ष प्रति महीने ४०,००० रुपए दिए जाते हैं।