ऑड-ईवन से दिल्ली सरकार ने खींचे हाथ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की शर्तों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से ऑड-ईवन योजना को लागू नहीं करने का एलान किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सरकार १३ नवंबर से वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू नहीं करेगी। सरकार सोमवार को न्यायाधिकरण के समक्ष फैसले पर पुनर्विचार के लिए अपील करेगी। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर कई क़डे सवाल ख़डे करते हुए शनिवार से कुछ शर्तों के साथ इस योजना को सोमवार से लागू करने की अनुमति दी थी। यह योजना १३ नवम्बर से १७ नवम्बर तक अमल में लाई जानी थी। गहलोत ने कहा कि एनजीटी ने दोपहिया वाहनोें और महिला वाहन चालकों को ऑड-ईवन से छूट नहीं देने का आदेश दिया है और इसके मद्देनजर सरकार फिलहाल ऑड-ईवन योजना को वापस ले रही है। सोमवार को न्यायधिकरण से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जाएगी । न्यायाधिकरण ने इसके अलावा सरकारी गाि़डयों तथा कर्मचारियों को ऑड-ईवन से किसी प्रकार की छूट नहीं देने को कहा था । इस बातों को देखते हुए यह आशंका प्रबल हो गई थी कि यातायात को लेकर अफरातफरी का माहौल बन सकता है। दिल्ली में ६६ लाख दोपहिया वाहन हैं और न्यायाधिकरण के फैसले को अमल में लाने का मतलब था कि ऑड-ईवन के दौरान ३३ लाख दोपहिया वाहन स़डकों पर नहीं उतर पाते। इसके अलावा करीब ३२ लाख कारों में से भी १६ लाख कारें स़डकों पर नहीं उतर पाती । दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ही सार्वजनिक परिवहन के साधन है। दिल्ली की करीब दो करो़ड की आबादी को देखते हुए यह साधन इतने पर्याप्त नहीं है कि ऑड-ईवन के दौरान लोग सुगमता से अपने गतंव्य तक आ जा सके।