कोलकाता/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करेगी, ठीक उसी तरह जैसे गुजरात और असम ने किया है।
उन्होंने कहा, 'यूसीसी लागू करने की एक प्रक्रिया है और हम उसका पालन करेंगे। यह गुजरात और असम जैसा ही होगा।' उन्होंने उन दो राज्यों का ज़िक्र किया जिन्होंने शादी, तलाक़ और विरासत जैसे मामलों से जुड़े यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को अपनाने की दिशा में विधायी और प्रशासनिक कदम उठाए हैं।
सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली कैबिनेट के एक सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार सोमवार को चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पेश कर सकती है। यह पार्टी द्वारा तय की गई छह महीने की समय-सीमा से काफी पहले होगा।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर गुरुवार शाम विधानसभा में हुई बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी की बैठक में चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।
यह घटनाक्रम हाल के समय में बंगाल में कानूनी और सामाजिक नीति के सबसे अहम बदलावों में से एक हो सकता है, क्योंकि भाजपा, यूसीसी को शासन से जुड़े एक बड़े वादे और राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण सुधार के तौर पर पेश कर रही है।
साल 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया था कि राज्य में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूसीसी को लागू किया जाएगा। अप्रैल में पार्टी का चुनावी घोषणा-पत्र, या 'संकल्प पत्र' जारी करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वादे पर खास तौर पर ज़ोर दिया था।
अधिकारी कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा, 'उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पहले ही यूसीसी प्रस्तावों को लागू कर दिया है। अब बंगाल भी भाजपा-शासित अन्य राज्यों की तर्ज पर इसे लागू करेगा, जैसा कि हमने चुनाव से पहले वादा किया था।'
कार्यक्रम के दौरान, अधिकारी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के रचयिता चट्टोपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार इस गीत के 150 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर राष्ट्रीय स्तर का 'वंदे मातरम्' संग्रहालय बनाएगी।
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