केंद्र सरकार की योजनाओं पर सिर्फ़ अपने नाम के स्टिकर चिपका रही तमिलनाडु सरकार: डॉ. एल मुरुगन

चेन्नई/दक्षिण भारत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने मंगलवार को तमिलनाडु की द्रमुक सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, 'द्रमुक के चार साल से ज्यादा के शासन के दौरान तमिलनाडु में कितना निवेश आया है? निवेशक सम्मेलनों और निवेशों को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्राओं से क्या हुआ? केंद्र सरकार हवाईअड्डे के विस्तार सहित दक्षिणी जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दक्षिणी जिलों के लोग द्रमुक सरकार की खोखली प्रचार राजनीति पर विश्वास नहीं करेंगे।'

डॉ. मुरुगन ने कहा, 'तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं पर सिर्फ़ अपने नाम के स्टिकर चिपका रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले चार सालों में तमिलनाडु में कई निवेशक सम्मेलन और निवेशक बैठकें आयोजित की हैं, लेकिन राज्य को अब तक क्या हासिल हुआ है? क्या साल 2030 तक तमिलनाडु को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का वादा करना काफी है?'

डॉ. मुरुगन ने कहा, 'नांगुनेरी औद्योगिक एस्टेट, विरुधुनगर टेक्सटाइल पार्क, मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम आदि कई जिलों के लिए घोषित औद्योगिक विकास परियोजनाएं खोखली घोषणाएं हैं। क्या मुख्यमंत्री तमिलनाडु की जनता को उनकी स्थिति से अवगत कराएंगे?'

डॉ. मुरुगन ने कहा, 'तमिलनाडु में आज एकमात्र उद्योग जो फल-फूल रहा है, वह है शराब की फैक्ट्रियां। इसके ज़रिए द्रमुक के सदस्य दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल होने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम द्रमुक के उन सदस्यों से तमिलनाडु के कल्याण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जो अपने परिवारों को समृद्ध बनाने के लिए शासन करते हैं?'

डॉ. मुरुगन ने कहा, 'अब तक तमिलनाडु में कितना निवेश आकर्षित हुआ है और किन कंपनियों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और कारखाने शुरू किए हैं? इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? निवेश सम्मेलन आयोजित करने के क्या लाभ हैं?'

डॉ. मुरुगन ने कहा, 'द्रमुक सरकार को तमिलनाडु की जनता के सामने यह सब खुलेआम घोषित करना चाहिए। तमिलनाडु में आए निवेश के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए। तभी पता चल पाएगा कि कौन-कौनसी कंपनियां तमिलनाडु में आई हैं और तमिलनाडु की वास्तविक स्थिति क्या है।'

डॉ. मुरुगन ने कहा, 'अन्यथा, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके मंत्रियों द्वारा की गईं घोषणाएं खोखले विज्ञापनों के अलावा कुछ नहीं होंगी।'