भविष्य में सुधारों का सिलसिला और भी तेज़ी से जारी रहेगा: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की सुधारों की प्रक्रिया आने वाले समय में और भी तेज़ी से जारी रहेगी, क्योंकि सरकार 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न सुधार पहलों पर की गई पोस्ट की एक सीरीज़ पर यह टिप्पणी की।

रिफॉर्म इन एक्शन और गुड गवर्नेंस हैशटैग के साथ, केंद्र सरकार ने पोस्ट में कहा कि सुधार की असली परीक्षा यह है कि क्या यह लोगों का तनाव कम करता है और साल 2025 में गवर्नेंस में एक साफ़ बदलाव आया, जिसमें सुधार जटिलता पर नहीं, बल्कि नतीजों पर केंद्रित थे।

आसान टैक्स कानून, तेज़ी से विवादों का निपटारा, आधुनिक लेबर कोड और कंप्लायंस को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से नागरिकों और बिज़नेस दोनों के लिए मुश्किलें कम हुईं। एक पोस्ट में कहा गया है कि ज़ोर भरोसे, अनुमान लगाने की क्षमता और लंबे समय की ग्रोथ पर था, जिससे पता चलता है कि अच्छी तरह से बनाई गई पॉलिसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे चुपचाप बेहतर बना सकती है।
 
लाखों भारतीयों के लिए टैक्स में राहत सच हो गई। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि मिडल-क्लास परिवार अब अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख पाएंगे, जिससे उन्हें ज़्यादा भरोसे के साथ खर्च करने, बचाने और इन्वेस्ट करने की आज़ादी मिलेगी।

इसमें कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 ने कंप्लायंस को आसान बनाया और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई, जिससे यह टैक्सपेयर्स के लिए ज़्यादा अनुकूल और आज की ज़रूरतों के हिसाब से बन गया।

अब छोटे बिज़नेस फायदे खोने के डर के बिना आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स एमएसएमई को लोन और टैक्स इंसेंटिव का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ने की इजाज़त देती हैं। इससे बिज़नेस बढ़ाने, ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी देने और मज़बूत लोकल एंटरप्राइज़ बनाने को बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण रोज़गार अब सिर्फ़ मज़दूरी नहीं, बल्कि एसेट्स भी बना रहा है। इसमें कहा गया है कि गारंटीड रोज़गार को बढ़ाने और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने से, ग्रामीण मज़दूर अब ऐसे पक्के एसेट्स बना रहे हैं जो समुदायों और आजीविका को मज़बूत करते हैं। 
 
इसमें देखा गया कि अब मज़दूरों को दर्जनों कानूनों को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार स्पष्ट कोड में बदल दिया गया है, जिनमें वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और संबंध शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि अधिकार ज़्यादा साफ़ हैं, नियमों का पालन करना आसान है, और महिलाओं को पक्की मैटरनिटी और वर्कप्लेस सुरक्षा का फ़ायदा मिलता है।

सरकार ने यह भी कहा कि जीएसटी को बिज़नेस और ग्राहक दोनों के लिए आसान बनाया गया है।