अगर भारत ने रूसी तेल से दूरी बनाई तो खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। यदि भारत ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बनाई तो वार्षिक तेल आयात बिल 9 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। विश्लेषकों का ऐसा मानना है।

रूसी तेल, जो युद्ध से पहले भारत के आयात का 0.2 प्रतिशत से भी कम था, अब देश के कच्चे तेल के उपभोग का 35-40 प्रतिशत है। इससे समग्र ऊर्जा आयात लागत को कम करने, खुदरा ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखने तथा मुद्रास्फीति को काबू में करने में मदद मिलती है।

रियायती रूसी कच्चे तेल के आगमन से भारत को तेल शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने में भी मदद मिली, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन्होंने रूस से सीधे आयात पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। 

हालांकि, अब यह ख़तरे में है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ और रूसी तेल व हथियार ख़रीदने पर जुर्माने की घोषणा की है। 25 प्रतिशत टैरिफ़ की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन जुर्माने की राशि अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है।

यूरोपीय संघ द्वारा रूसी कच्चे तेल से बने परिष्कृत उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के कुछ ही दिनों के भीतर आने से भारतीय रिफाइनरियों के लिए दोहरी मार पड़ सकती है।

वैश्विक रियल-टाइम डेटा और एनालिटिक्स प्रदाता केप्लर के प्रमुख अनुसंधान विश्लेषक (रिफाइनिंग और मॉडलिंग) सुमित रिटोलिया ने इसे दोनों ओर से दबाव बताया है।

यूरोपीय संघ के प्रतिबंध, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे, एक तरफ भारतीय रिफाइनरों को कच्चे तेल के सेवन को खंडित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ, अमेरिकी टैरिफ का खतरा द्वितीयक प्रतिबंधों की संभावना को बढ़ाता है जो सीधे तौर पर भारत के रूसी तेल व्यापार को आधार देने वाली शिपिंग, बीमा और वित्तपोषण को प्रभावित करेगा।

उन्होंने कहा, 'ये सभी उपाय भारत के कच्चे तेल की खरीद के लचीलेपन को तेजी से कम करते हैं, अनुपालन जोखिम को बढ़ाते हैं, तथा लागत में महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा करते हैं।'

पिछले वित्त वर्ष में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किए, जिसे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में परिष्कृत किया जाता है।