आईटीआई लि. उप्र में भारत की पहली एआई-संचालित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करेगी

बेंगलूरु/लखनऊ/दक्षिण भारत। प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और प्रवर्तन दक्षता में सुधार लाने के मकसद से एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स-संचालित पायलट परियोजना शुरू करेगी। यह एआई परियोजना टेक्नोलॉजी फर्म एमलॉजिका के साथ साझेदारी में है।

बता दें कि आईटीआई लि. ने उप्र सरकार को सड़क दुर्घटनाओं के व्यापक मूल कारण विश्लेषण के लिए अपने कॉम्प्लेक्स इवेंट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के साथ एआई का लाभ उठाने की सिफारिश की थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पहल को मंजूरी दे दी है। छह सप्ताह के प्रोटोटाइप चरण में दुर्घटना रिकॉर्ड, मौसम डेटा, वाहन टेलीमैटिक्स, चालक हिस्ट्री और सड़क विवरण को शामिल किया जाएगा, ताकि दुर्घटना ब्लैक स्पॉट की भविष्यवाणी करने, मूल कारणों की पहचान करने और रीयल टाइम पॉलिसी डैशबोर्ड बनाने में सक्षम एआई मॉडल विकसित किए जा सकें।

सफल परीक्षण के बाद एआई सिस्टम को मुख्य परिवहन कार्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें फेसलेस लाइसेंसिंग और परमिट, रेवेन्यू कलेक्शन, ई-चालान संचालन, मॉडर्न एनफॉर्समेंट और वाहन सारथी रजिस्ट्री शामिल हैं।

इस अवसर पर आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने कहा, 'हम एआई संचालित यातायात प्रबंधन के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और इस बात से बहुत खुश हैं कि उप्र सरकार ने यातायात प्रबंधन के लिए हमारे मॉडल को परीक्षण के रूप में चुना है। मैं अत्यंत गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि आईटीआई लि. को अब देशभर की राज्य सरकारों द्वारा उनकी ई-गवर्नेंस पहलों को मजबूत करने के लिए सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी (आईसीटी) सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है।'

राय ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि यह एआई परियोजना सुचारु यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और किसी भी दुर्घटना को रोकने में काफी मददगार साबित होगी। हमारी टीम के मजबूत, एआई-संचालित विश्लेषण और डेटा फाउंडेशन का मकसद राज्यभर में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को काफी कम करना है। मुझे उम्मीद है कि यह मॉडल एक बेंचमार्क बन जाएगा।'

उल्लेखनीय है​ कि आईटीआई लि. महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों में आपले सरकार सेवा केंद्र परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। उसने हाल में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लगभग 88 करोड़ रुपए मूल्य के सीसीटीवी निगरानी और जीआईएस आधारित भूमि इंटेलीजेंस मैनेजमेंट सिस्टम अनुबंध हासिल किए हैं।