दावणगेरे/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने सोमवार को कहा कि राज्य का बजट 7 जुलाई को पेश किया जाएगा। 

सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आवश्यक धन आवंटन कैसे करेगी। चूंकि उसने वित्तीय वर्ष के भीतर अपनी पांच चुनावी गारंटियों को लागू करना शुरू कर दिया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में अभी बजट पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा का सत्र तीन जुलाई से शुरू होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सात जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, हम बजट सत्र बुला रहे हैं, जहां हम 7 जुलाई को बजट पेश करेंगे। हम अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे। 

बजट के आकार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी बैठक शुरू होने के बाद ही वे इस संबंध में टिप्पणी कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनाव से पहले पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 3.08 लाख करोड़ रुपए था।

कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश द्वारा बताए गए गोवध विरोधी कानून पर फिर से विचार करने के संबंध में, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे।

उनके अनुसार, कर्नाटक गोवध निवारण और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1964 पहले से मौजूद था, लेकिन इसमें स्पष्टता की कमी थी, जिसके कारण एक संशोधन लाया गया था। हालांकि, कांग्रेस सरकार 1964 के अधिनियम पर वापस चली गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे (भाजपा) फिर से एक संशोधन लेकर आए थे। हम कैबिनेट में चर्चा करेंगे। हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। 

बिजली दरों में 2.89 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के मुद्दे पर सिद्दरामैया ने कहा कि यह फैसला सरकार ने नहीं, बल्कि कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने लिया है।

उन्होंने कहा कि हम बिजली दरों में बढ़ोतरी का फैसला नहीं करते हैं। कर्नाटक बिजली नियामक प्राधिकरण है, जिसने फैसला किया है। पूर्व में यह निर्णय लिया था। हमने केवल इसे लागू किया है।

इंदिरा कैंटीन के बारे में सिद्दरामैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इसे फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयारियां करने का निर्देश दिया है।