प. बंगाल: चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद मतदाता सूची को प्रकाशित करना शुरू किया

कोलकाता/दक्षिण भारत। चुनाव आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद की मतदाता सूची को अलग-अलग चरण में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बांकुरा जैसे कुछ जिलों में सूची की हार्ड कॉपी लगा दी।

ड्राफ्ट रोल से हटाए गए कुल नामों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बांकुरा जिले से 1.35 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए होंगे।

सूची के प्रकाशन से 7.08 करोड़ मतदाताओं को 'अप्रूव्ड', 'डिलीटेड' या 'अंडर एडज्यूडिकेशन' के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। आखिरी कैटेगरी उन लोगों को दिखाती है जिनके नामों की अभी अधिकारी स्क्रूटनी कर रहे हैं और जिन्हें शामिल करने या हटाने का फैसला बाद की सूची में किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पिछले साल 4 नवंबर को मतदाताओं के बीच गणना के फॉर्म बांटने के साथ शुरू हुई थी। राजनीतिक उथल-पुथल, दस्तावेज वेरिफिकेशन नियमों में बदलाव और कानूनी चुनौतियों के बीच आयोग को इस काम को अस्थायी रूप से पूरा करने और फाइनल लेकिन अधूरी सूची प्रकाशित करने में 116 दिन लगे।

16 दिसंबर को प्रकाशित हुए ड्राफ़्ट रोल में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई। इन मतदाताओं को अगस्त 2025 तक राज्य की सूची में नामों के आधार पर फ़ॉर्म बांटे गए थे। इनमें से 58 लाख से ज़्यादा नाम मौत, माइग्रेशन, डुप्लीकेशन या पता न चलने की वजह से हटा दिए गए थे।
 
दूसरे चरण में 1.67 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई हुई। 1.36 करोड़ को 'लॉजिकल अंतर' के लिए फ़्लैग किया गया और 31 लाख में मैपिंग की कमी थी। लगभग 60 लाख मतदाता अभी भी अपने एन्यूमरेशन फ़ॉर्म में 'लॉजिकल अंतर' के आधार पर फ़ैसले के दायरे में हैं।